केंद्रीय बजट 2024-25:- उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि आगामी अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 में आयकर रिफंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अंतरिम Budget में इनकम टैक्स छूट बढ़ने की संभावना नहीं है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 की प्रस्तुति के दौरान आयकर स्लैब में बदलाव और नई आयकर व्यवस्था के तहत ₹7 लाख रिफंड की संभावना का खुलासा किया। नई कर व्यवस्था के तहत, जिसका अनावरण 1 फरवरी को किया जाएगा। अंतरिम बजट 2024 में टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
केंद्रीय बजट 2024 (Central Budget 2024)
जब बजट पेश किया जाता है तो लोग इनकम टैक्स को लेकर की जाने वाली घोषणाओं पर खास ध्यान देते हैं. वेतनभोगी लोग आयकर छूट को लेकर वित्त मंत्री की घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह असंभव है कि 2024 के अंतरिम केंद्रीय बजट में नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट बढ़ जाएगी। नई व्यक्तिगत आयकर प्रणाली के आलोक में, एफएम सीतारमण शायद कर छूट बढ़ाने जा रही हैं।
अंतरिम बजट 2024
क्षेत्र के विशेषज्ञों का अनुमान है कि वेतनभोगी लोग वर्तमान और पिछली दोनों कर प्रणालियों के तहत उच्च बुनियादी छूट सीमा और एचआरए छूट की उम्मीद कर रहे हैं।
पहले ऐसी अफवाहें थीं कि जिन करदाताओं ने नई कर व्यवस्था चुनी है, वोट-ऑन-अकाउंट में उनकी व्यक्तिगत आयकर छूट मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़कर 7.5 लाख रुपये हो जाएगी।
की सुविधाएं केंद्रीय Budget 2024
बजट 2024 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
- चूंकि लोकसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2024 पेश करते समय कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं करेंगी।
- आम चुनाव और नए प्रशासन की स्थापना के बाद पूरा बजट सामने आएगा।
- वर्तमान प्रशासन के अगले वित्तीय वर्ष के लिए खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और अपेक्षाओं का अनुमान आम तौर पर अंतरिम बजट में शामिल किया जाता है।
- हालाँकि, इसमें कोई महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएँ शामिल नहीं हो सकतीं।
- केंद्रीय budget 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान, निर्मला सीतारमन ने व्यक्तिगत आयकर के संबंध में पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे देश के मेहनती मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी।
- छूट, कर संरचना में बदलाव, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती लाभ का विस्तार, उच्चतम अधिभार दर में कमी और कर छूट की सीमा के विस्तार से संबंधित इन घोषणाओं से कामकाजी मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। . गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर।
Budget 2023 में क्या घोषणाएं की गईं?
पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने निम्नलिखित घोषणा की थी।
- नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी।
- इसके अतिरिक्त, मूल छूट राशि को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने रु. 15,000 पारिवारिक पेंशन कटौती।
- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों, सेवानिवृत्त लोगों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए बजट 2023 में मानक कटौती खंड लागू किया गया था।
- पेंशनभोगियों और वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्तमान में पिछली कर प्रणाली के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती मिलती है।
टिप्पणी: संशोधित कर स्लैब और रियायती कर दरों की शुरूआत के साथ, नई कर व्यवस्था लागू की गई। व्यक्तियों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) सहित सभी करदाता इसके अधीन हैं।
व्यक्तिगत आयकर नियमों को सरल बनाने के प्रयास में बजट 2023 में आयकर स्लैब को सात से घटाकर छह कर दिया गया।
- 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है.
- 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक की आय पर यह 5% है।
- 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक, यह 10% है।
- 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये से अधिक, यह 15% है
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये से अधिक पर यह 20% है.
- 15 लाख रुपये से ऊपर यह 30 फीसदी है
सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग नई कर व्यवस्था का चयन करते हैं, वे एचआरए, एलटीए, 80सी, 80डी और अन्य जैसी कई छूटों और कटौतियों के लिए पात्र नहीं होंगे, जो केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध हैं।
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